मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर मांगा सहयोग

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क एवं रेल संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, हवाई सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से देश का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग विशेष महत्व रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निर्धारित सीमा से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार, आधुनिकीकरण और नागरिक एवं सैन्य उपयोग के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र में आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक द्रुतगामी मार्ग निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए सड़क एवं रेल मार्ग वाली सुरंग के निर्माण, अतिरिक्त मार्ग के अंतिम स्थल सर्वेक्षण और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का आग्रह किया। उन्होंने हरिद्वार-देहरादून रेल मार्ग के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। देहरादून से हरिद्वार तक क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली के विस्तार के लिए मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक संभाव्यता अध्ययन कराने की मांग भी रखी। ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से संभाव्यता अध्ययन कराने में सहयोग का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने और विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर हवाई यातायात नियंत्रण मीनारों की व्यवस्था तथा चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के मार्ग निर्धारण की स्वीकृति, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी आभार जताया। इसके साथ ही ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों तथा आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा, शोध और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को विवाह समारोहों के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को विशेष रूप से चिह्नित किया गया है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए विवाह पर्यटन स्थल विकसित करने की पहल की जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए विवाह पर्यटन नीति तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत का लोहाघाट एवं श्यामलाताल शामिल हैं। इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख शीतकालीन प्रवास स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा में भाग लिया। वहीं आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य में नदी नौकायन, पैराग्लाइडिंग, पर्वतीय साइकिलिंग और नौकायन जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा दौड़ के अंतर्गत अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में लंबी दूरी की दौड़ आयोजित की गई है। माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। सीमावर्ती गांवों में जीवंत ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टिहरी झील में जल एवं साहसिक खेल महोत्सव तथा औली में राष्ट्रीय हिमक्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में श्हाउस ऑफ हिमालयाजश् ब्रांड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 व्यापार चिह्न पंजीकृत हैं, जिनमें 11 भौगोलिक संकेतक और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित हैं।
स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए अमेजन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल मंचों का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ हुए समझौते के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।
शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 समूह विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन पूरा कर 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से परिचित कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को दिशा-निर्देश जारी करने और योजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की। इन उपहारों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया।

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