नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धरम सिंह छोकर और परिवार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा समूह की अन्य कंपनियों के समालखा (हरियाणा) और दिल्ली में 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। तलाशी के दौरान लगभग चार करोड़ रुपये की चार लक्जरी कारें, 14.5 लाख रुपये के आभूषण, 4.5 लाख रुपये की नकदी और घर खरीददारों के पैसों की हेराफेरी से संबंधित सबूत जब्त किए गए।
ईडी ने माहिरा इंफ्राटेक के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। कंपनी ने किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीददारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जिसमें गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर देने का वादा किया गया था। हालाँकि, वह मकान वितरित करने में विफल रही और कई समय सीमाओं से चूक गई।
घर खरीदार पिछले एक साल से माहिरा ग्रुप के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और वादे के अनुसार घरों की जल्द से जल्द डिलीवरी की मांग कर रहे हैं। ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। माहिरा समूह के निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा नकली बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से नकली खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। कई व्यक्तिगत पारिवारिक व्ययों को भी समूह संस्थाओं में व्यावसायिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।
निदेशकों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए घर खरीदारों के पैसे को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में हस्तांतरित कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि माहिरा समूह के निदेशकों ने अकेले माहिरा इंफ्राटेक (घर से संबंधित) के सेक्टर 68 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खरीददारों से लगभग 107.5 करोड़ रुपये (57 करोड़ रुपये की सीमा तक फर्जी खर्च और समूह संस्थाओं को 50.50 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण की हेराफेरी की। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, अन्य चार किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट के वित्तीय लेनदेन के संबंध में जांच जारी है।
माहिरा ग्रुप के निदेशक धरम सिंह छोकर, सिकंदर सिंह और विकास छोकर तथा अन्य प्रमुख कर्मचारी ईडी की तलाशी के दौरान अनुपस्थित रहे और आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। तलाशी अभियान के दौरान माहिरा समूह के कार्यालयों और बैंक खातों के संबंध में रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। मामले की आगे की जांच जारी है।
